मानसून सेशन: मुख्यमंत्री ने भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को महाविद्यालय में बदलने की घोषणा की

-विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही भोजन अवकाश के बाद फिर से शुरू

चंडीगढ़, 9 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): हरियाणा विधानसभा के मानसून सेशन के दूसरे दिन मंगलवार को सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई। तीन घंटे एक बजे तक सदन की कार्यवाही लगातार जारी रही। दोपहर बजे एक बजे भोजन अवकाश हुआ। 2 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में आज जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव लूला अहीर में चल रहे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को महाविद्यालय में बदलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक लक्ष्मण यादव द्वारा गांव लूला अहीर में चल रहे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय के रुप में विकसित करने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय 50 से अधिक सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं। यदि विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक बढ़ती है तो शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जगह-जगह विश्वविद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है। विश्विद्यालय का कार्य केवल परीक्षाएं संचालित करना, कॉलेजों को एफिलिऐशन देना इत्यादि होता है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में विश्वविद्यालय दूर स्थित होते थे तब रीजनल सेंटर खोले जाते थे। लेकिन आज राज्य में विश्वविद्यालय ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए गांव लूला अहीर में जब भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता।
इन विधायकों ने पूछे प्रश्र
इससे पहले सदन में राकेश दौलताबाद, प्रदीप चौधरी, नीरज शर्मा, बलराज कुंडू, शमशेर गोगी, रणधीर गोल्यान, गीता भूक्कल, रघुबीर सिंह कादियान, रेणू बाला, वरुण चौधरी, अभय सिंह यादव, जगदीश सिंह, राव दान सिंह ने अपने-अपने इलाकों से जुड़े मुद्दो के अलावा प्रदेश से जुड़े मसले उठाए। सदन में रखे प्रश्रों के जवाब में सामने आया कि प्रदेश के कालका के टिपरा में नया अस्पताल बनेगा। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि प्रदेश में 198 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते बंद कर दिए गए हैं। नारनौंद से जजपा के विधायक राम कुमार गौतम ने अवैध कालोनियों को वैध करने की मांग उठाई। गौतम ने कहा कि इसकी समय सीमा तय की जाए। वहीं मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सभी डीएमसी को तीन माह का समय देंगे, फिर तीन माह के बाद कालोनियों को पक्का करने का काम करेंगे। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में 2176 अवैध कालोनियां है। 11 नगर पालिकों के 212 कालोनियों के प्रस्ताव आए है। 22 का वेरीफिकेशन हो चुका है। जैसे जैसे ही प्रस्ताव आते जाएंगे, उन्हें अप्रूव करने का काम किया जाएगा। राम कुमार गौतम ने कहा कि सरकार को बने हुए दो साल 10 महीने हो गए। लाखों लोग अवैध कालोनियों में रह रहे हैं और प्लाट खरीद चुके हैं। वहीं सदन में दूसरे दिन फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने नगर निगम में भ्रष्टाचार संबंधी मामले को उठाते हुए कहा कि विजीलैंस जांच में अब तक कुछ नहीं हुआ। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भ्रष्ट अफसरों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएंगे और पारदर्शी जांच करवाएंगे।

डिप्टी सीएम और भूक्कल में नोंक-झोंक
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधायक ने गड्ढों में जाकर बारिश होते ही फोटो करवाई है। अगली बार फोटो दुरुस्त करके लेकर आए। इस पर झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि गड्ढों में जाकर क्या, गड्ढों में सडक़ नजर आ रही है। भूक्कल ने कहा कि मैं तो आज भी लेकर आई हूं। मैंने सदन से कोई गलत जानकारी नहीं दी। हमारी सडक़ें बना दें, बस। डिप्टी सीएम ने कहा कि यहां बुरी कंडिशन थी, वहीं पर आपने जाकर फोटोग्राफी की। मेरे पास तीनों सडक़ों की फोटोग्राफी है शाम की। आप सदन में दिखा सकते हैं। गीता भुक्कल इस पर बिफर पड़ी और कहा कि मेरे पास 52 न्यूज पेपर है। मैं वाट्सअप फारवर्ड करूंगी। सभी जगह की स्थिति बदतर है। भुक्कल ने कहा कि हमारे वहां के अधिकारियों के फोन आए कि प्रश्न लगाकर फंसा दिया। हमारे एस्टीमेट क्लीयर करवा दें। भूक्कल ने कहा कि डिप्टी मिनिस्टर को अपने विभाग की गलतियां को मानना चाहिए।
कालका में 10 एकड़ में टिपरा में बनेगा नागरिक अस्पताल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि कालका के नागरिक अस्पताल को स्थांनातरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है व भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस अवस्था में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने तक कोई समय सीमा प्रदान करना कठिन है। विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कालका में एक 50 बिस्तरीय उप-मण्डल नागरिक अस्पताल 19 सितंबर, 2019 से 6082 वर्ग गज भूमि पर कार्यरत है, जोकि 72,495 की जनसंख्या को सेवाएं प्रदान कर रहा है। मुख्यमन्त्री द्वारा 10 अप्रैल, 2022 को सिविल अस्पताल कालका के निर्माण और ग्राम टिपरा में नये स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए घोषणा की गई थी। ग्राम टिपरा के समीप लगभग 10 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है। यह भूमि नगर परिषद कालका की है जिसे स्वास्थ्य विभाग के नाम हस्तांतरण करने बारे अनुरोध किया गया है। भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम हस्तांतरण होने पर निर्माण बारे कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।
अनुसूचित जाति के किसानों को 7626 लाख का दिया लाभ: कृषि मंत्री
सदन में मानसून सेशन के दौरान दूसरे दिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 7626.95 लाख रुपए अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में दिए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को दिए गए योजनावार लाभ का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों एवं किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण / मशीनरी उपलब्ध कराने की योजना के तहत 225 किसानों को 4.12 लाख रुपए के बैटरी से चलने वाले स्प्रे, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत 1825 किसानों को 6.95 लाख रुपए के बीज, खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक इत्यादि के प्रदर्शन प्लॉट, जल अनुप्रयोग उपकरण एवं पौध संरक्षण के उपकरण, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के विस्तार सुधार हेतु समर्थन योजना (आत्मा) के अंतर्गत 4246 किसानों को 52.68 लाख रुपए के कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक आदि), अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के.वी. वाई.) के तहत 7501 किसानों के लिए 1012.36 लाख रुपए के जल संचयन संरचना का निर्माण, बीज, झींगा पालन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर लगाए गए।
गुरुग्राम के गांवों की 1810 एकड़ भूमि रिलीज करने का प्रस्ताव नहीं
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधान सभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री सत्य प्रकाश द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जिला गुरुग्राम के ग्राम कासन, कुकरोला तथा सहारावन की 1810 एकड़ भूमि रिलीज करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा भू-मालिकों को कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला नेे बताया कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है , उसी के निर्देश अनुसार प्रोसेसिंग की जा रही है। अब 17 अगस्त को प्रोसेसिंग पूरी करके कोर्ट में देनी है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने पुनर्वास और पुन:स्थापन नीति, 2010 जारी की थी। इस नीति के अनुसार, पात्र भू-स्वामियों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले आवासीय भूखंड आवंटित किए जाते हैं।
गौतम बोले, मैने तीन एकड़ में काट रखी कालोनी, नॉमर्स आसान रखें
रामकुमार गौतम ने कहा कि मैंने तीन एकड़ में कालोनी काटी है। आग्रह है कि इसमें नियम न रखें। सरकार नॉर्मस आसान रखे। या तो रजिस्ट्रीयां रोक दो, जब कालोनियां कटी, तब टाउन कंट्री प्लानिंग क्या अंधा था। तब कमल गुप्ता ने कहा कि 2021 में नियम सरल किए है। हमने ताजा नियम बनाया है कि नारनौंद की 12 कालोनियां का नगर पालिका से प्रस्ताव भिजवाए, हम तुरंत वैद्य करेंगे। तब राजकुमार गौतम ने कहा कि आप कमेटी को आदेश दें कि एक महीने में सारे रेजुलेशन भेज दो। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हम 3 महीने का समय देंगे।
प्रदीप चौधरी ने चिकित्सकों की कमी का मुद्दा उठाया
वहीं पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश ने गुरुग्राम में कासन तथा अन्य गांवों की 1810 एकड़ भूमि को विमुक्त करने तथा किसानों को उनकी अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे संबंधी प्रश्न किया। कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी ने कालका के नागरिक अस्पताल में चिकिस्तकों की कमी से संबंधित सवाल किया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि जल्द ही नियमित चिकित्सकों की भर्ती कर समस्या को दूर किया जाएगा।
घपला हुआ है तो करवाएंगे जांच: मुख्यमंत्री
इस दौरान फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा की ओर से फरीदाबाद में सडक़ों को लेकर सवाल उठाया गया। विधायक शर्मा ने कहा कि सडक़ों के निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सडक़ों के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री को लेकर प्रश्र किया। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सरकार में बनने वाली सडक़ पहली बरसात में बह जाती थी। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर कोई घपला हुआ है तो हम जरूर जांच करवाएंगे।

कुंडू ने उठाया स्कूलों का मुद्दा
महम के विधायक बलराज कुंडू ने सदन में सरकारी स्कूलों से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में 39 हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं। कुंडू ने कहा कि सरकार पिछले लंबे समय से शिक्षक भर्ती क्यों नहीं कर रही है, जबकि पिछले सेशन में शिक्षा मंत्री ने भर्ती करने का भरोसा दिलवाया था। कुंडू ने प्रश्र किया कि पिछले आठ वर्षों में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं?