पति चाहे पत्नी से कम कमाए, फिर भी उसे मासिक खर्च देना होगा: अदालत

अदालत की ओर से एक मुंबई के घाटकोपर के एक कारोबारी को अपनी पत्नी को मासिक भरण पोषण में सोलह हजार रुपए भुगतान करने के आदेश हैं। इस सिलसिले में मजिस्ट्रेट अदालत में पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद कारोबारी मुंबई की सत्र अदालत में याचिका दायर की थी। कारोबारी की पत्नी खुद एक उद्यमी है और हर महीने 30,000 रुपये कमाती है, यह देखते हुए कि रखरखाव का दावा करने का एक महिला का वंचित नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि वह कार्यरत है और उसका पति उससे कम कमाता है। पति की वार्षिक आय 2.90 लाख रुपये है, जबकि पत्नी की वार्षिक आय लगभग 3.50 लाख रुपए है। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि आदेश में मजिस्ट्रेट की टिप्पणियां उचित और कानूनी थीं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी कमाई की परवाह किए बिना उसका समर्थन करने के लिए बाध्य है। दरअसल घाटकोपर के एक कारोबारी ने मैजिस्ट्रेट अदालत में पत्नी के पक्ष में फैसला आने के बाद सत्र अदालत में याचिका दायर की। 52 वर्षीय कारोबारी ने दावा किया कि उसकी पतनी और उसके वयस्क बेटे एक पॉश अपार्टमेंट में रहते थे, जिसके लिए उसने प्रति माह 26,000 रुपये का किराया दिया था, वह एक ट्रांजिट कैंप में रह रहा था और एक सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहा था। उसने अदालत को यह भी बताया कि उसके दोनों बेटों ने उससे ज्यादा कमाया। कारोबारी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उसके क्लाइंट की पत्नी की आर्थिक स्थिति पति की तुलना में अधिक मजबूत है। 2015 में, पत्नी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक अपने पति को छोड़ दिया था। दूसरी ओर, महिला ने दावा किया कि उसका पति कम से कम 1 लाख रुपये प्रति माह कमाता है। सत्र अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि भले ही पत्नी कमा रही हो, वह भरण-पोषण निर्धारण की हकदार है। अदालत ने कहा, परिणामस्वरूप, पति की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उसकी पत्नी एक कमाने वाली महिला है और वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। इस दौरान अदालत ने यह भी नोट किया गया कि पति के पास वर्तमान में अपने स्वयं के खर्चों के अलावा कोई देनदारी नहीं थी। वह एक व्यवसाय और अन्य संपत्तियों का भी मालिक है। नतीजतन, वह निर्विवाद रूप से पत्नी को रखरखाव और किराए का भुगतान करने का हकदार है, जबकि घरेलू हिंसा का आवेदन लंबित है। वहीं महिला घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में गई थी। 2015 में, उसने आरोपी को तलाक दे दिया और उस पर व्यभिचार का आरोप लगाया। पति ने आरोपों को खारिज किया। उसने दावा किया कि उसने उसे नोटिस भेजकर अनुरोध किया था कि वह वापस आ जाए और उसके साथ सहवास करे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद, आदमी ने तलाक के लिए अर्जी दी। उन्होंने महिला के भरण-पोषण के दावों को खारिज कर दिया।