कहा, सरकार सोनाली के परिवार के साथ खड़ी है
पंचायत चुनाव पर चुनाव आयोग अपने स्तर पर करेगा तारीखों का ऐलान
चंडीगढ़, 25 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन्फ्रॉस्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूलों के अंदर ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ स्कूलों में पीने के पानी व शौचालय आदि की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को हरियाणा निवास में प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा नेत्री सोनाली फौगाट की आकस्मिक मृत्यु बेहद दुखद घटना है। सरकार सोनाली के परिवार के साथ खड़ी है वे जैसी कार्रवाई की मांग करेगा, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कक्षा में ड्यूल डेस्क हो, इसके लिए सभी स्कूलों की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को सक्रिय किया गया है। एसएमसी अपने-अपने स्कूलों के हिसाब से ड्यूल डेस्क की डिमांड मुख्यालय में भेज रही हैं। इस डिमांड की जांच के उपरांत ड्यूल डेस्क के लिए बजट जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि एसएमसी उच्च गुणवत्ता के ड्यूल डेस्क बनवाए। वे किसी बड़ी कंपनी की बजाए स्थानीय कॉरपेंटर से इन्हें तैयार करवाए, ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा राज्य चुनाव आयोग अपने स्तर पर फैसला लेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में बीसी-ए के आरक्षण को लेकर प्रदेशभर में बैठकें आयोजित कर लोगों के सुझाव लिए गए हैं। आज चंडीगढ़ में भी राजनीतिक पार्टियों के सुझाव लिए हैं। अब पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द इस पर रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट के बाद राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव को लेकर निर्णय करेगा।
एसएससी को वाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं शिकायत
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की वेबसाइट पर आवेदकों को शिकायत करने में कुछ तकनीकि परेशानी आ रही है। ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए वाट्सएप नंबर- 9872723100 पर भी आवेदक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
समाधान से विकास योजना को छह महीन के लिए बढ़ाया
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत डेवलेपर्स से ईडीसी का बकाया पैसा लेना था, उनके लिए सरकार ने समाधान से विकास योजना बनाई थी। बहुत से लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया और सरकार ने करीब 2 हजार करोड़ रुपये वसूल किए। इस योजना को अब कुछ बदलावों के साथ छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ईडीसी का ब्याज व जुर्माने का 25 प्रतिशत एकमुश्त व मूल ईडीसी का बकाया देने पर 75 प्रतिशत राशि को माफ किया जाएगा। इस योजना को 15 सितंबर तक पहले की तरह ही लागू किया जा रहा है। इसके बाद अगले छह महीने तक हर महीने 25 प्रतिशत में एक-एक प्रतिशत के इजाफे के साथ लागू किया जाएगा।
