अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटेगी भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार
जन सरोकार ब्यूरो।
चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार अभी से अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटेगी। बड़ी विकास परियोजनाओं के साथ-साथ आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रियों को भी दो-टूक कहा गया है कि वे अपने विभागों की फाइलों को तुरंत निपटाएं। विकास कार्यों से जुड़े प्रोजेक्ट को लटकाएं नहीं। फाइलों को तुरंत निकालें। सभी मंत्रियों को दो-दो विकास परियोजनाओं पर फोकस करके आगे बढ़ने को कहा गया है।
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर कैबिनेट सहयोगियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। बिजली मंत्री चौ़ रणजीत सिंह सिरसा में होने और निकाय मंत्री डॉ़ कमल गुप्ता के शहर से बाहर होने की वजह से वे बैठक में नहीं पहुंच पाए। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सहित सभी कैबिनेट, राज्य मंत्री मौजूद रहे।
सूत्रों का कहना है कि बैठक में सीएम ने साफ कहा कि चुनावों में अब अधिक समय नहीं बचा है। आदमपुर उपचुनाव में हुई जीत को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि सभी बड़े प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाना है। साथ ही, गरीब व आम लोगों से जुड़ी योजनाओं व परियोजनाओं का लाभ लाभपात्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। सरकार ने 1 लाख 80 हजार रुपये तक और इससे कम आय वाले सभी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना में कवर करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत इसी माह इस योजना में कवर हुए परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड वितरित किए जाएंगे। योजना के तहत परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिलेगी। बीपीएल कार्ड के लिए भी अब लोगों को इधर-उधर चक्कर नहीं काटने होंगे। परिवार पहचान-पत्र में पंजीकरण करवाने वाले उन सभी परिवारों के बीपीएल कार्ड खुद-ब-खुद बनेंगे, जिनकी सालाना इन्कम 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है।
बीपीएल कार्ड की लिस्ट भी 30 नवंबर तक जारी होगी। बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने पर भी चर्चा हुई। दिसंबर में सत्र बुलाया जाएगा। इसके लिए अगले कुछ दिनों में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। बताते हैं कि इस बार सत्र के दौरान एक दिन युवा संसद का भी आयोजन किया जा सकता है। यानी स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी के बच्चों से सदन की कार्यवाही चलवाई जा सकती है। यह अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा।
CM विंडों के लिए भी डेडलाइन फिक्स
हरियाणा में मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत के लिए CM विंडो स्टार्ट की गई है। उसमें अब तक 12 लाख शिकायतें मिल चुकी हैं। CM खट्टर ने कहा कि लोगों को अपनी शिकायत देने के लिए पंचकूला-चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं। अब इसकी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए भी 21 दिन की डेडलाइन तय कर दी गई है। अफसरों को कहा गया कि इतने दिन में शिकायत पर एक्शन हो जाना चाहिए। इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी देरी करता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।
स्कूलों पर दिया जाएगा जोर
आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भले ही शर्मनाक रहा हो, लेकिन स्कूलों का मुद्दा जिस तरह से गहराया रहा, उसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। आने वाले दिनों और विधानसभा चुनावों में भी स्कूल और शिक्षा बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसे देखते हुए तय किया है कि सभी स्कूलों की चारदीवारी करवाई जाएगी।
मंत्रियों से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
सीएम ने सभी मंत्रियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। उन्हें कहा गया है कि वे अपने-अपने विभागों में किए गए कार्यों की सूची तैयार करें। बैठक में सड़कों के मुद्दे पर भी मंथन हुआ। कई मंत्रियों ने सड़कों की समस्याएं उठाई तो सीएम ने कहा कि इस पर जल्द काम किया जाए। अफसरों पर नकेल कसने के लिए अब सरकारी विभागों के स्कोर कार्ड भी दिखाए जाएंगे। जिस विभाग का स्कोर कार्ड कम होगा। उसके अफसरों पर गाज गिरेगी। इसलिए अफसरों को तुरंत एक्टिव होने को कहा गया है।
‘छोटी सरकार’ की होगी ग्रामीण विकास में अहम भूमिका : दुष्यंत चौटाला
डिप्टी सीएम आज नई दिल्ली में राज्य के विभिन्न नवनिर्वाचित पंच व सरपंचों से बातचीत कर रहे थे। आज प्रदेशभर से अनेक नवनिर्वाचित पंच व सरपंच उनसे मिलने पहुंचे हुए थे।
श्री दुष्यंत चौटाला ने चुने गए प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि पंचायतीराज संस्थाओं में पढ़े-लिखे युवा चुने जा रहे हैं, इससे जहां कार्य में पारदर्शिता आएगी वहीं नई तकनीक का वे बेहतर ढ़ंग से उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। उन्होंने युवा जनप्रतिनिधियों के साथ आए बुजुर्गों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि आप लोगों का मार्गदर्शन इन युवाओं को गांव के विकास में बखूबी काम आएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की जा रही हैं। राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधा पंचायतीराज संस्थाओं के खातों में दिया जा रहा है। इससे पंचायत,पंचायत-समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधि स्थानीय लोगों की भावनाओं व जरूरतों के अनुसार कार्य करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय परिषद की तर्ज पर अंतर-जिला परिषद का गठन करने वाले हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
