हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य के मंत्रियों विधायकों सांसदों व भाजपा पदाधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा हुआ। राज्य में युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर भी सीएम ने चर्चा की
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अगले दो माह में सरकारी महकमों में बंपर भर्तियां करने वाली है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भर्तियों की डिमांड भेजने के लिए सरकार ने होमवर्क शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार तमाम उन विभागों में खाली और जरूरत के पदों का ब्योरा जुटा रही है, जहां भर्तियां की जानी हैं। इसके अलावा राज्य की 1300 अवैध कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली गई है। प्रदेश सरकार इन कालोनियों को नियमित करने का आदेश किसी भी समय जारी कर सकती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिवस बुधवार को भाजपा विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और पार्टी जिला अध्यक्षों की बैठक में उनके साथ संवाद के दौरान यह जानकारी दी। कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने बिजली की कम सप्लाई का मुद्दा उठाया, जिसकी गंभीरता समझते हुए मुख्यमंत्री ने पैडी (धान) उत्पादक जिलों में दो घंटे अतिरिक्त बिजली की सप्लाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले इन जिलों में औसत आठ घंटे बिजली की सप्लाई होती थी, लेकिन अब 10 घंटे बिजली की सप्लाई होगी। बिजली सप्लाई का शेड्यूल विभाग की ओर से वीरवार को जारी कर दिया जाएगा। मानसून में देरी के कारण सरकार ने अतिरिक्त बिजली सप्लाई देने का फैसला लिया है।
भाजपा अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ व गृह मंत्री अनिल विज की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि अपने-अपने जिलों में अवैध कालोनियां काटने वाले माफिया को किसी सूरत में पनपने न दिया जाए। अब तक सरकार के पास अवैध कालोनियों को नियमित करने के जो प्रस्ताव आए हैं, वह सभी जांच परखने के बाद मंजूर कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विधायकों को बताया कि सरकार विभिन्न विभागों में पदों का रेशनेलाइजेशन करने जा रही है। गैर उपयोगी और बिना जरूरत वाले पदों को खत्म कर नए पदों को सृजित किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों में खाली पदों का ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि वहां सरकारी भर्तियां की जा सकें।
मुख्यमंत्री ने विधायकों से लाल डोरा में होने वाली रजिस्ट्रियों के फैसले तथा शहरी निकायों की जमीन पर मालिकाना हक देने के सरकार के फैसले पर लोगों की प्रतिक्रिया पूछी। करीब एक दर्जन विधायकों ने ठोककर कहा कि लोग इस फैसले से काफी खुश हैं। उन्हें संपत्ति के मालिक जैसा अहसास हो रहा है। कुछ विधायकों ने सरकारी लैंड पर कब्जों का मामला उठाया, जिस पर मनोहर लाल ने कहा कि अभी इस मामले में कुछ नहीं किया जाएगा। पहले लाल डोरा व शहरी निकायों की संपत्ति का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों व जिला अध्यक्षों को 739 व्यायामशालाओं की सूची सौंपते हुए कहा कि वे फील्ड में जाकर इनकी चेकिंग करें। यदि कहीं कोई कमी है तो इसकी सीधे उन्हें जानकारी दी जाए। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
