मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा – किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किसान नेता गुरमान सिंह चढूनी के चुनाव लडऩे वाले बयान को लेकर निशाना साधा है, सीएम खट्टर ने कहा ‘आखिरकार जो बात हम लगातार कह रहे थे कि यह किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, आज वही बात गुरनाम सिंह चढूनी भी कह रहे हैं

चंडीगढ़, 7 जुलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किसान नेता गुरमान सिंह चढूनी के चुनाव लडऩे वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। सीएम खट्टर ने कहा ‘आखिरकार जो बात हम लगातार कह रहे थे कि यह किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, आज वही बात गुरनाम सिंह चढूनी भी कह रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि किसान नेताओं को पंजाब विधानसभा का चुनाव लडऩा चाहिए, उससे साफ हो जाता है कि उनकी मंशा सिर्फ राजनीतिक है।’ इतना ही नहीं सीएम खट्टर ने चढूनी द्वारा उनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी किये जाने पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ‘कृषि कानून किसानों के हित में हैं.’ बताते चले कि आज हरियाणा विधायक दल की बैठक थी। इस बैठक में सीएम खट्टर ने कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि ‘बैठक संगठन को चलाने की प्रक्रिया है। सरकार और संगठन के बीच आपस में फीडबैक लिया जाता है।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे इस पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में मदद करें। वहीं परिवार पहचान पत्र योजना पर भी चर्चा हुई।’
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ‘सरकार का मकसद एक लाख परिवारों की आय बढ़ाना है। योजना को लेकर सर्वे का और वेरिफिकेशन का काम जारी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में माइक्रो इरिगेशन पर भी चर्चा हो रही है। कार्यकर्ताओं को माइक्रो इरिगेशन को लेकर जागरूकता फैलाने को कहा है. सरकार का मकसद हर खेत को पानी पहुंचे। कोई भी खेत बिना पानी के ना रहे।’
सीएम ने कहा कि ‘स्वामित्व योजना से भी लोगों में खुशी है। लाल डोरा समाप्त होने से लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार मिला। इसके अलावा शहरी स्वामित्व योजना का भी लोग लाभ उठा रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में पंचायत चुनाव पर भी चर्चा हुई।
सीएम ने कहा ‘विधायकों ने कहा कि माहौल ठीक है चुनाव करवाये जा सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट में 22 अगस्त को इस मसले पर होनी है सुनवाई, इसके बाद सरकार कोई फैसला करेगी।’