चंडीगढ़, 2 अगस्त: विधानसभा सत्र में अग्निपथ योजना, रिकॉर्ड बेरोजगारी, जर्जर कानून व्यवस्था, अवैध माइनिंग, बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते नशे, रोहतक लघु सचिवालय के विस्थापन, प्रदेशभर में जलभराव समेत दर्जनभर मुद्दों पर कांग्रेस विधायक गठबंधन सरकार से जवाब मांगेंगे। इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर पार्टी विधायकों ने स्पीकर को ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों को दी। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद हुड्डा पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
चंडीगढ़ आवास पर पार्टी विधायकों की बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद हुड्डा ने दोहराया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र या आय का बहाना बनाकर जिन बुजुर्गों की पेंशन मौजूदा सरकार ने काटी है, आने वाली सरकार उनकी पेंशन को फिर से बहाल करेगी। हुड्डा ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार में पहले की तरह स्वघोषित (सेल्फ डिक्लेरेशन) आय के आधार पर पेंशन दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। विधानसभा में जनता के तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के लिए कम से कम 15 दिनों का सत्र बुलाया जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार का रवैया हमेशा जवाबदेही से पल्ला झाड़ने वाला रहा है। मुद्दों को हाथ लगाकर भागना सरकार की आदत बन चुकी है। लेकिन कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी। इसी कड़ी में 5 तारीख को सभी जिलों और राजधानी चंडीगढ़ में कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने बारे पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि बिश्नोई अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद आदमपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह कह चुके हैं कि ना बिश्नोई के कांग्रेस से जाने का पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और ना बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को कोई फायदा होगा।
कांग्रेस द्वारा विधानसभा में लगाए गए प्रस्तावों की सूची-
- स्थगन प्रस्ताव राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर
- स्थगन प्रस्ताव राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर
- छोटी अवधि की चर्चा सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती की नीति के विरुद्ध
- प्रस्ताव पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य का हिस्सा
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य में अवैध खनन पर
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य में नशीली दवाओं के खतरे पर
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सामान्य भूमि ग्राम शामलात पर
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पंचायत निधि का उपयोग न करने पर
- अन्य
