Friday, April 4, 2025
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बिजली मंत्री रणजीत सिंह बोले – लॉकडाउन अवधि तक बिजली पर कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा

कोरोना काल के दौरान चार महीने की बिजली की सिक्योरिटी को एक साल के लिए किया गया डेफर, जल्द ही खराब खंभों व तारों को बदला जाएगा

चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान चार महीने की बिजली की सिक्योरिटी को एक साल के लिए डेफर कर दिया गया है और जब तक कोरोना काल है अर्थात लॉकडाउन अवधि तक बिजली पर कोई सरचार्ज भी नहीं लिया जाएगा। बिजली मंत्री आज यहां एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में ज्यादातर गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत अब हरियाणा के लगभग 5300 गांवों में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। बिजली मंत्री ने बताया कि बिजली चोरी को रोकने के लिए विभाग द्वारा पिछले दिनों 236 टीमें गठित की गई, जिसमें 1700 लोगों को शामिल किया गया और इन टीमों ने उद्योगों, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, मॉल और ईट-भ_ïों में छापामारी की, जिसके तहत 2600 बिजली के मामले दर्ज किए गए और इसकी वजह से एक महीने में ही बिजली का राजस्व 536 करोड़ रुपए अधिक आया।

मकानों और स्कूलों के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों को भी हटाने का काम जारी

रणजीत सिंह ने बताया कि इसी प्रकार मकानों के ऊपर से और स्कूलों के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों को भी हटाने का काम चल रहा है और अगस्त माह तक इन तारों को हटा दिया जाएगा, जिस पर लगभग 96 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे ही, बिजली विभाग ने 8000 बिजली के खंबे खरीदे हैं और यह सभी खंबे लंबी ऊंचाई वाले हैं और जल्द ही खराब खंभों को बदला जाएगा। इसी प्रकार, अगस्त माह तक सभी पुरानी तारों को भी बदलने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

20 लाख और स्मार्ट मीटर विभाग खरीदे जाएंगे

उन्होंने बताया कि जहां तक स्मार्ट मीटर की बात है अभी वर्तमान में विभाग ने 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदे हैं, जिनमें से 2 लाख 75 हजार स्मार्ट मीटर गुडग़ांव, फरीदाबाद, करनाल और पंचकूला में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, जल्द ही 20 लाख और स्मार्ट मीटर विभाग खरीदे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन स्मार्ट मीटर्स में बहुत अधिक पारदर्शिता है। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में दो-दो स्थलों पर बिजली के ओपन दरबार लगाये जा रहे है ताकि बिजली से संबंधित आई शिकायतों का निवारण किया जा सके।

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