मानसून सेशन: अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार पदोन्नित में मिलेगा आरक्षण: मुख्यमंत्री

नशा तस्करी, खराब फसलों, जलभराव, बेरोजगारी जैसे मुद्दे छाए

हुड्डा बोले, विपक्षी विधायकों को नहीं मिलने बोलने का पर्याप्त समय

चंडीगढ़, 10 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): बुधवार सुबह प्रश्रकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने बरसात से खराब हुई फसल का मामला उठाया। वहीं उधर, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता करते हुए विपक्षी विधायकों को सदन में बोलने का उचित समय न देने का आरोप लगाया। विधानसभा सत्र में आज न बोले देने पर कांग्रेस विधायक बिश्मबर सैनी भोजन अवकाश से पहले वॉकआऊट कर गए। नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम ने अपने ही अंदाज में सबको हंसाया।

इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून 2022 को रोहतक में की गई थी। अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर-अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक बिशंभर सिंह द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि े कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जिसमें पदोन्नति ग्रुप के अनुसार या काडर के अनुसार की बात कही गई है। गुप और काडर में आरक्षण के संबंध में निर्णय आना अभी शेष है। इस बारे में एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पूर्व पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की बात कही है। इस मामले में व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी सलाह की भी ली जा रही है। मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त, 2022 है। जैसे ही निर्णय आएगा तो हम सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके 3 महीने में इसे लागू करेंगे। जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति में हरियाणा में लागू करेंगे।

सीवरेज लाइन डालते हुए तोड़ी जाने वाली सडक़ें बनाएगा विभाग: सहकारिता मंत्री

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत किए जा रहे कार्यों से जिन गांव में सीवरेज व पेयजल लाइन डालते समय सडक़ व गलियां तोड़ी जाएंगी उन्हें जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा । इसके लिए टेंडर में प्रावधान कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत सिरसा जिले के गांव गंगा में जलापूर्ति योजना के विस्तार का कार्य 90 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है और सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य 80 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है । उन्होंने कहा कि इस गांव में मल शोधन संयंत्र के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया एक सितंबर तक आमंत्रित की जाएगी तथा उसे 31 दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि गांवों में कार्य के निष्पादन के दौरान ग्रामीणों को कुछ असुविधाओं का सामना अवश्य करना पड़ता है लेकिन कार्य करने के दौरान खंडित की गई सडक़ों की मरम्मत का कार्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत जिन गांव की आबादी 10000 से अधिक है उनमें पेयजल आपूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति और शहरों के समान सीवरेज प्रणाली प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 10,000 से अधिक आबादी वाले 200 गांव हैं जिसमें से 132 गांवों को महाग्राम योजना के तहत सीवरेज व पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए चयन किया गया है। इनमें से 35 गांवों में कार्य चल रहा है। इन गांव में 3 चरणों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं.

भाजपा विधायक जगदीश के तीखे तेवर

बुधवार को सदन में भाजपा विधायक जगदीश नायर के तीखे तेवर देखने को मिले। अफसरों के सुनवाई न करने पर सदन में उन्होंने नाराजगी जाहिर की। विधायक ने कहा कि मेरे काम नहीं किए जा रहे हैं। लगातार अनदेखी हो रही, मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया जाता है। मुझे मंत्री बनाओ, देखता हूं अफसर कैसे नहीं सुनते हैं। नायर ने कहा कि यही रवैया रहा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

नशा तस्करी का मुद्दा छाया, अभय ने सरकार को घेरा, विज ने आंकड़े पेश किए

वहीं, हरियाणा विधानसभा के मानसून सेशन के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही के दौरान हरियाणा में नशे का मुद्दा छाया रहा। इनैलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में नशा तस्करी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सिरसा में बीस फीसदी युवा नशे की चपेट में हैं। पंजाब के साथ सटे इलाके में नशा नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इससे पहले कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने भी सिरसा जिला में नशे से पिछले तीन साल में मारे गए युवाओं के बारे में जानकारी मांगी। अभय चौटाला ने यह भी आरोप लगाया कि नशा तस्करी लगातार बढ़ रही है और अब महिलाएं भी तस्करी के धंधे में शामिल हो गई हैं। अभय सिंह चौटाला की ओर से नशा तस्करी के मुद्दे पर गृह मंत्री अनिल विज ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट के 2000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। प्रदेश में की कई जगह नशीले पदार्थ पकड़े गए। विज ने बताया कि 2021 में 2745 में एफआईआर दर्ज और 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है और पुलिस ने हैंडलर समेत कई आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इसके साथ ही नशे पर काबू पाने के लिए एनसबी का गठन किया गया है। विज के अनुसार तस्करों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नशा तस्करों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है।

नूंह जिले के कुल 441 गांवों में से 117 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति

हरियाणा के बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने कहा कि ‘म्हारा गांव, जगमग गांव’ योजना के तहत नूह जिले के 117 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है तथा 34 फीडरों पर 263 गांवों में योजना के अनुसार कार्य पूरा हो चुका है। बिजली मंत्री आज विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान फिरोजपुर झिरका के विधायक श्री मामन खान द्वारा ‘म्हारा गांव, जगमग गांव’ योजना के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि नूह जिले में योजना के तहत 14 फीडरों के तहत आने वाले 101 गांवों में कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 5 फीडरों पर आने वाले 51 गांवों का कार्य 24 मई, 2022 को आवंटित किया जा चुका है जबकि शेष 5 फीडरों के तहत आने वाले 26 गांव के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में योजना के तहत कार्य चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा होने की संभावना है।
हांसी को बनाया जाए जिला: भ्याणा
तीसरे दिन जीरो ऑवर में हांसी के विधायक विनोद भयाणा ने 15 गांवों में धान और कपास की फसल नष्ट होने का मामला उठाया। विधायक ने कहा कि तीन बार लगातार फसल नष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि किसानों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाए। हांसी की लाल सडक़ पर हजारों लोग शहीद हो गए। 1857 से पहले हांसी जिला मुख्यालय होता था। हमारे लोग आजादी के लोग लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इसी कारण हांसी को जिला से सब हैडक्वार्टर बना दिया। आज हांसी को उसका मान-सम्मान देना चाहिए और हांसी को जिला बनाया जाए, ताकि हांसी के लोगों के संघर्ष को सम्मान मिलें।
विधायक सैनी और गोगी ने किया वॉकआऊट
हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन जारी है। तीसरे और अंतिम दिन प्रश्र काल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। वहीं विधायक बलबीर सैनी ने विधानसभा में बोलने का मौका न मिलने पर नाराजगी जताई और वाक आऊट कर गए। इनके साथ ही शमशेर गोगी भी बाहर चले गए। इस दौरान ऐलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने कहा कि उनके हल्के में जलभराव के कारण फसले खराब हो गई। परंतु सरकार की ओर से स्पेशल गिरदावरी या मुआवजे का कोई आश्वासन नहीं मिला। लोगों ने खुद ट्रेक्टर लगाकर पानी निकाला। बीडीपीओ ब्लॉक ने दूसरे लोगों के नाम के ट्रेक्टर दिखाकर, डीजल दिखा दिया। तरकांवाली गांव में ग्रामीणों ने मुझे शिकायत की, एक जेसीबी दिखाई गई, परंतु वह कागजों में ही है।
नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल ने कहा, 3 साल में 2 बार ही बोलने का मौका मिला
नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने नगर परिषद नीलोखेडी के फंड का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नीलोखेडी का बहुत बुरा हाल है। हर बार सरकार को एक विधायक देता हैं। हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तीन साल में दूसरी बार मुझे बोलने का मौका मिला है। तब स्पीकर ने कहा कि मैं रिकार्ड निकालकर देता हूं। विधायक ने कहा कि तीन दिन से इंतजार कर रहा था। मेरा कोई काम नहीं हुआ, सिवाए सदन में एक माइक की पाइप लंबी होने के अलावा।

दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पलवल स्टेट हाईवे: डिप्टी सीएम

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक विधायक द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि गांव मंडकोला के निकट पलवल-नूंह स्टेट हाईवे-13 को केएमपी इंटरचेंज और दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोडऩे के लिए नई सडक़ का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के मौजूदा आरओडब्ल्यू के भीतर भूमि की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जमीन को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था परंतु प्राधिकरण के पीआईयू परियोजना निदेशक ने सूचना दी है कि उक्त एक्सप्रेसवे के आरओडब्ल्यू में प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग की सडक़ को समायोजित करने के लिए कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। डिप्टी सीएम ने बताया कि अब उक्त सडक़ के निर्माण के लिए भूमि को ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपेक्षित निजी भूमि की खरीद के बाद सडक़ का निर्माण कार्य किया जा सकता है, ऐसे में समय सीमा नहीं दी जा सकती है।
सरकार की महाग्राम योजना बनी जनता के लिए महासंग्राम: अमित सिहाग
वहीं, डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने सरकार की ओर से शुरू की गई आदर्श महाग्राम योजना को लेकर आरोपों की झड़ी लगा दी। सिहाग ने कहा कि सरकार ने इस योजना के अंतर्गत तीन साल पहले डबवाली के गांव गंगा को भी शामिल किया गया। विधायक सिहाग ने गांव गंगा की बदहाली से संबंधित फोटो सदन में लहराते हुए कहा कि यह योजना महाग्राम योजना न होकर आमजन के लिए महासंग्राम योजना बनकर रह गई है। गलियां बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि अभी एक भी काम नहीं हुआ है। गांव गंगा का मुख्य मार्ग इतना खस्ताहाल हो चुका है कि हर रोज हादसे हो रहे हैं। अमित सिहाग के सवाल पर सदन में जवाब दिया गया कि 31 अक्तूबर तक सारे पैंडिंग काम पूरे कर दिए जाएंगे।
भाजपा ने गोहाना को जिला बनाने के नाम पर मांगे थे वोट, अब क्यों भूली वादा: मलिक
इससे पहले गोहाना के विधायक जगबीर सिंह मलिक ने गोहाला को जिला बनाए जाने संबंधी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावों के दौरान भाजपा ने गोहाना को जिला बनाए जाने का वादा कर वोट मांगे और लोगों ने वोट भी दिए। मलिक ने कहा कि भाजपा ने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी गोहाना को जिला बनाए जाने की बात कही। मलिक के सवाल पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि कैबीनेट की ओर से इस सिलसिले में एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। दुष्यंत ने जानकारी दी कि सब डिवीजन, तहसील और आबादी के दृष्टिगत गोहाना जिला बनने के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से आई गाइडलाइंस के अनुसार इस दिशा में कदम उठाया जाएगा।

बीमा कंपनियां ने मचा रखा है गदर: किरण चौधरी

आज तीसरे और अंतिम दिन तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने जहां नरमा की खराब फसल का मुद्दा उठाते हुए बीमा कंपनियों के अफसरों पर सवालिया निशान लगाए तो जगबीर सिंह मलिक ने अपने विधानसभा क्षेत्र गोहाना को जिला बनाए जाने संबंधी मुद्दा उठाया। कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने सिरसा जिला में नशे संबंधी मुद्दे को उठाते हुए नशे से कालांवाली और सिरसा में मारे जाने वाले नौजवानों का ब्यौरा मांगा। नूंह के विधायक मामन खान ने मेवात के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते हुए बिजली मंत्री से जगमग योजना से संंबंधित सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर मेवात की ढाणियां कब तक अंधेरे में रहेंगी। तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने सदन में बरसात के कारण खराब हुई नरमा की फसल संबंधी मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीमा कंपनियों के अफसरों ने हरियाणा में गदर मचा रखा है। किरण चौधरी ने कहा कि उनके तोशाम विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी मीरां, मानधन, देवावास, जैनावास, बुशन, साहेलवाला, अलमपुर, छपार जोगियां, छपार रांगड़ा, पजोखारा, डाडब, बिडोला, ढाणी माहू, निगाना कलां, झुली खरखड़ी साहा के हजारों किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।

मिलेगा खराब फसल का मुआवजा: दुष्यंत चौटाला

तोशाम की विधायक किरण चौधरी की ओर से रखे गए एक सवाल के जवाब में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसी किसान का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फोटो खींचकर जियो टैग करें, विभाग द्वारा जांच करके क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 160 से अधिक किसानों ने अपने नुकसान का ब्यौरा दिया है और बाकी प्रभावित किसान भी अपलोड करें। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र के जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है उनको भी क्षतिग्रस्त कपास फसल-2021 के मुआवजे का क्लेम वितरित किया जा चुका है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि गांव मीराण, ढाणी मिराण, मंढ़ाण, देवावास, जैनावास, बुसान, साहलेवाला, आलमपुर, छपार जोगियान, छपार रांगड़ान, पिजोखरा, डाडम, बिडोला, ढाणी माहू, निगाना कलां, झुल्ली, खरकड़ी सोहन तथा तोशाम कस्बा के किसानों के लिए कुल 11 करोड़ 81 लाख 87,500 रुपए का क्लेम स्वीकृत किया गया था जिसमें से 4 करोड़ एक लाख 25,625 रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि बकाया है जो कि जल्द ही वितरित की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 गांवों जैनावास, मंढाण, बुसान, साहलेवाला, आलमपुर, छपार जोगियान, छपार रांगड़ान, पिजोखरा, डाडम, बिडोला, ढाणी माहू, निगाना कलां के 3,472 किसानों को 14.62 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी गई है। झुल्ली , देवावास, तोशाम, खरकड़ी सोहन और मिराण में योजना के मानकों के अनुसार कोई क्लेम नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थी किसानों ने अपने बैंक खातों का विवरण प्रदान कर दिया था उनको मुआवजा हस्तांतरित किया जा चुका है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि शेष किसानों को भी उनके बैंक खातों का विवरण मिलने के बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों के दावों पर कार्रवाई करने के लिए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बीमा कंपनी के साथ नियमित बैठकें की हैं, यही नहीं भारत सरकार ने भी इस मामले में तेजी लाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किया है।

इन विधायकों ने पूछे प्रश्र
सदन के तीसरे दिन सबसे पहले असंध के विधायक शमशेर गोगी ने अपना सवाल रखते हुए अनाजमंडी असंध के विकास कार्यों के बारे में जानकारी मांगी। इसके अलावा आज बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, दीपक मंगला, तोशाम की विधायक किरण चौधरी, फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान, हथीन के विधायक प्रवीण डागर, बवानीखेड़ा के बिशम्बर सिंह, गोहाना के विधायक जगबीर मलिक, डबवाली के विधायक अमित सिहाग, गुडग़ांव के सुधीर सिंगला और नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला, बाढड़ा की विधायक नैना चौटाला, सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार, साढौरा की विधायक रेणू बाला, इंद्री से रामकुमार, महम से बलराज कुंडू, सफीदो से सुभाष गंगोली, बरौदा से इंदुराज नरवाल ने अपने-अपने इलाकों से संबंधित प्रश्र पूछे।