नीति आयोग ने सीएमआईई के बेरोजगारी के आंकडों को आधारहीन ठहराया : मनोहर लाल

चंडीगढ़, 1 अगस्त : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग ने सीएमआईई के बेरोजगारी के आंकडों को आधारहीन ठहराया है। वास्तव में हरियाणा में बेरोजगारी दर मात्र 8 प्रतिशत ही है और इसे कम करने की दिशा में युवाओं के कौशल बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हरियाणा प्रदेश के सभी विषयों व योजनाओं के विस्तार तथा आवश्यकताओं के संदर्भ में विवरण रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों का विकास व नागरिकों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में किसानों की आय दोगुना किए जाने व फसलों के विविधीकरण पर विचार-विमर्श किया गया है। इसके अलावा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के दृष्टिगत भी योजना तैयार किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य द्वारा नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक क्रियान्वित किए जाने का लक्षय है और इस दिशा में विभिन्न परिवर्तनों को कार्यरूप दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लगातार बेहतर बनाए जाने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियााण के 20 जिले देश के 100 टाॅप जिलों में शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के संदर्भ में भी आज की बैठक में विचार-विमर्श हुआ है। इसके अलावा, शहरों में आधारभूत ढांचा को और अधिक विस्तार देने, नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाए जाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के विस्तार पर भी चर्चा हुई है। मनोहर लाल ने कहा कि इन्नोवेशन में हरियाणा राज्य छठे स्थान से तीसरे स्थान पर आया है। परिवार पहचान-पत्र हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। हरियाणा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनका कौशल विकास करने के लिए और बेहतर योजनाएं तैयार किए जाने पर भी चर्चा की गई। स्नातक परीक्षा उतीर्ण किए जाने के साथ ही इच्छुक युवाओं को प्रदेश सरकार द्वारा पासपोर्ट बनवाकर प्रदान किया जा रहा है।