-अब राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट, इसके बाद जारी होगी आरक्षण संबंधी अधिसूचना
चंडीगढ़, 31 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): हरियाणा में पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी मामला अब सुलझता नजर आ रहा है। इस सिलसिले में मंगलवार को राज्य पिछड़ा आयोग की ओर से अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपी गई। आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य चुनाव आयोग को सिफारिश भेजेगी। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री डा. बनवारी लाल की मौजूदगी में पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जस्टिस दर्शन सिंह, आयोग के सदस्य एसके गक्खड़ और श्याम लाल जांगड़ा तथा आयोग के सदस्य सचिव मुकुल कुमार ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। सभी दलों ने भारतीय संविधान के प्रविधान के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में आयोग ने प्रदेश भर में जुटाए सुझावों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण का लाभ देने के लिए आमजन और प्रबुद्धजनों के साथ ही राष्टीय व प्रादेशिक स्तर के राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से सुझाव लिए हैं। पूरे प्रदेश में एक समान आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि पंचायतों में इस वर्ग की जनसंख्या अलग-अलग है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बीसी-ए को आठ प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसे वर्ग ने नहीं माना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। बीसी-ए को आरक्षण के अलावा रा’य चुनाव आयोग सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर चुका है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर ही प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा लटकी हुई थी। अब पूरी संभावना है कि अगले सप्ताह रा’य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करते हुए चुनावी शेड्यूल जारी करेगा।
